फरीदाबाद में खुले स्थान पर कचरा फेंका तो जुर्माना लगेगा 50 हजार : डीसी आयुष सिन्हा  

• नालों और तालाबों में कचरा डालना पड़ा महंगा, डीसी आयुष सिन्हा ने दी सख्त चेतावनी
• फरीदाबाद में स्वच्छता पर सख्ती, पहली बार 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान
• वसूली होगी भूमि राजस्व की तरह एनजीटी आदेश लागू: सड़क से जल निकाय तक कचरा फेंकना बना अपराध
• कचरा फैलाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, बार-बार उल्लंघन पर बढ़ेगा जुर्माना
• ठोस कचरा प्रबंधन को मिलेगा बल, वसूली गई राशि से मजबूत होगी व्यवस्था
• नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड को मिली कार्रवाई की जिम्मेदारी
• स्वच्छ फरीदाबाद की ओर बड़ा कदम, डीसी ने नागरिकों से की सहयोग की अपील

फरीदाबाद। जिले में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त Ayush Sinha ने स्पष्ट किया है कि अब सड़कों, नालों, तालाबों, जल निकायों, पंचायत भूमि और अन्य सरकारी जमीनों पर कचरा फेंकना कानूनन अपराध माना जाएगा। यह कार्रवाई NGT के 26 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में की जा रही है।

पहली बार में भी भारी जुर्माना

डीसी आयुष सिन्हा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था साधारण ठोस कचरा खुले में फेंकते हुए पकड़ी जाती है तो पहली बार में ही ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वही गलती दोबारा की गई, तो यह राशि ₹10,000 तक पहुंच जाएगी। वहीं, थोक कचरा फेंकने पर पहली बार ₹25,000 और पुनः उल्लंघन पर ₹50,000 तक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी।

किस पर होगी कार्रवाई

यह जुर्माना केवल व्यक्तिगत नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगा। कचरा फैलाने वाले व्यक्ति, संस्था, ठेकेदार, थोक कचरा उत्पादक और यहां तक कि लापरवाही बरतने वाले संबंधित नगर निकाय भी इसके दायरे में आएंगे। इस कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त, नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी तथा Haryana State Pollution Control Board के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

जुर्माना न देने पर सख्त वसूली

डीसी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था जुर्माना राशि जमा नहीं करती है, तो यह रकम भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली जाएगी। यानी प्रशासन को संपत्ति कुर्की सहित अन्य कानूनी विकल्पों का अधिकार होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाया जा सके।

वसूली गई राशि का होगा सही उपयोग

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माने से वसूली गई राशि का उपयोग ठोस कचरा प्रबंधन, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। इससे शहर में कचरे के बेहतर प्रबंधन, प्रसंस्करण संयंत्रों और संग्रह व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और निगरानी

NGT के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन को कचरा प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने, नगर निकायों के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नागरिकों से सीधी अपील

उपायुक्त आयुष सिन्हा ने आमजन से अपील की है कि वे खुले में कचरा न फेंकें, गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखें और केवल निर्धारित डस्टबिन व कचरा संग्रह वाहनों का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ फरीदाबाद का निर्माण प्रशासन और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।